July 15, 2024

भाग – 2: मूल विधि /संविधान/सामान्य ज्ञान

भाग – 2: मूल विधि /संविधान/सामान्य ज्ञान : भारतीय संवैधानिक और नीति एमसीक्यू छात्रों को यूपीएससी और एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का सबसे अच्छा तरीका प्रदान करेंगे। यह उन्हें त्वरित संशोधन में भी मदद करेगा। इस क्विज़ में, आप भारत के संविधान और विभिन्न नीतियों के बारे में अपने सीखने की जाँच करेंगे। इस लेख में समाधान भी प्रदान किए गए हैं।

भाग – 2: मूल विधि /संविधान/सामान्य ज्ञान

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Ques 1: दिए गए विकल्पों में से कौन भारत के लिए वर्ष 1946 के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था ?

  • सर स्टैफोर्ड क्रिप्स
  • ए.वी. एलेक्जेंडर
  • जाॅन बाप्तिस्ता
  • लार्ड लारेन्स

जाॅन बाप्तिस्ता भारत के लिए वर्ष 1946 के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन, क्लीमेंट एटली मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 1946 में भारत भेजा गया था। इसका उद्देश्य भारतीय नेताओं से मिलकर उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना था कि सरकार संवैधानिक मामले पर शीघ्र ही समझौता करने को उत्सुक है। लेकिन ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक नेताओं के बीच निर्णायक चरण 24 मार्च, 1946 में आया, जब मंत्रिमंडल के तीन सदस्य ‘लॉर्ड पैथिक लाॅरेन्स’, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स‘ और ’ए.वी. एलेग्जेंडर‘ भारत आए।

Ques 2: भारत में राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों के सन्दर्भ में, दिए गए विकल्पों में से कौन-सर कथन सही है ?
1. ये सिद्धान्त समाजवादी विचारधारा पर आधारित हैं।
2. इनमें जनमत का सार निहित है और इसका उद्देश्य है, जनता की इच्छाओं को प्रतिफलित करना है।
कूट

  • 1 और 2 दोनों
  • 1 और 2 दोनों ही नहीं
  • केवल 2
  • केवल 1

भारतीय संविधान कें अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति-निदेशक तत्व शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग III तथा भाग IV मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये सिद्धांत समाजवादी विचारधारा पर आधारित हैं तथा इसमें जनमत का सार निहित है। अतः कथन 1 व 2 दोनों सही हैं।

Ques 3: रेल बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
1. भारतीय रेल बजट को संसद में अलग से प्रस्तुत किया जाता है और इसे अलग से निपटाया जाता है (वर्ष 2015 तक)।
2. रेल की प्राप्तियाँ और व्यय, भारत की समेकित निधि का हिस्सा हैं।
3. प्राप्तियाँ और व्यय से जुड़ी राशि ‘वार्षिक वित्तीय विवरण’ अथवा बजट में जोड़ी जाती हैं।
कूट

  • 2 और 3
  • 1 और 2
  • 1,2 और 3
  • केवल 1

भारतीय रेल का वित्तीय प्रतिवेदन प्रतिवर्ष दिया जाता है, जिसे रेल बजट कहते हैं। इसे भारत के रेल मन्त्री संसद में प्रस्तुत करते हैं, जो मुख्य बजट के कुछ दिन पूर्व किया जाता है। वर्ष 2015 तक, भारतीय रेल बजट को संसद में अलग से प्रस्तुत किया जाता था। रेल की प्राप्तियाँ और व्यय भारत की समेकित निधि थी तथा प्राप्तियाँ और व्यय से जुड़ी राशि बजट में जोड़ी जाती थी।
21 सितम्बर 2016 को भारत सरकार ने निर्णय लिया कि अब से रेल बजट को आम बजट में सम्मिलित कर लिया जाएगा। वर्ष 2017 का रेल बजट आम बजट के साथ प्रस्तुत किया गया इस प्रकार वर्षों से चली जा रही रेल बजट की प्रथा समाप्त कर दी गई। अतः तीनों कथन सही हैं।

Ques 4: 30 नवम्बर, 2017 को नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) के उपाध्यक्ष कौन थे ?

  • राजीव कुमार
  • अरविन्द पनगढ़िया
  • विनोद राय
  • अनिल कुमार सिन्हा

डाॅ. राजीव कुमार ने 1 सितम्बर, 2017 को नीति आयोग में उपाध्यक्ष का पद भार ग्रहण किया। इनके द्वारा एक दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की गयी। ‘मोदी और उनकी चुनौतियाँ‘ उनकी नवीनतम पुस्तक है। कई शोध पत्रों के लेखक होने के साथ वह एक आर्थिक स्तम्भकार भी हैं।
नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएँ प्रदान करता है साथ ही यह केन्द्र व राज्य सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण व तकनीकी परानीकी परामर्श उपलब्ध कराता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। वर्तमान में इसके सी.ई.ओ. अमिताभ कांत है। नीति आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है।

Ques 5: भारतीय संविधान लागू होने से पहले, भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था ?

  • ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट, 1873
  • भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
  • भारत सरकार अधिनियम, 1935
  • भारत सरकार अधिनियम, 1919

भारतीय संविधान लागू होने से पहले, भारत का प्रशासन मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अनुरूप होता था। यह अधिनियम विषय सामग्री और भाषा पर इस अधिनियम का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
संघ व राज्यों के बीच शक्ति विभाजन व राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों के सम्बन्ध में व्यवस्था 1935 के अधिनियम के अन्तर्गत ही आती है। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रान्तो को स्वशासन का अधिकार दिया गया तथा केन्द्र या राज्य सरकार के लिए द्वैध शासन की व्यवस्था की गयी। इसी अधिनियम के अन्तर्गत देश की मुद्रा व साख नियन्त्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गयी।

Ques 6: भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार इनमें से किन अपराधों के लिए मृत्युदण्ड दिया जा सकता है ?
1. धारा 121: भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा।
2. धारा 364 ।: फिरौती के लिए अपहरण।
कूट

  • 1 और 2 दोनों
  • केवल 2
  • केवल 1
  • 1 और 2 दोनों ही नहीं

धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण करना।
सजा: मृत्युदंड या आजीवन कारावास $ आर्थिक दण्ड।
धारा 364 । फिरौती आदि के लिए अपहरण करना।
सजा: मृत्युदंड या आजीवन कारावास।
अतः कथन 1 व 2 दोनों सही हैं।

Ques 7: भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े, भारत के नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है ?

  • प्रधानमंत्री
  • केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल
  • राष्ट्रपति
  • संसद

संविधान के अनुच्छेद-151 के अंतर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की, संघ के लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदन (रिपोर्टो) को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगा।
किसी राज्य के सन्दर्भ में लेखा सम्बन्धी रिपोर्टों को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। नियत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है।

Ques 8: सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्राम अपीलीय प्राधिकारी से संतोषजनक उत्तर न मिलने पर, कितने दिनों के भीतर कोई व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त के पास अपील दर्ज करा सकता है ?

  • 30 दिन
  • 45 दिन
  • 90 दिन
  • 60 दिन

सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियन्त्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतन्त्र को लोगों के लिए सफल बनाना है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से सन्तोषजनक उत्तर न मिलने पर कोई व्यक्ति 90 दिन के भीतर मुख्य सूचना आयुक्त के पास अपील दर्ज करा सकता है।

Ques 9: 30 नवम्बर, 2017 को केंद्रीय जाँच ब्यूरो के निदेशक कौन थे ?

  • आलोक वर्मा
  • कोसाराजू वीरैया चौधरी
  • अनिल सिन्हा
  • अजीत डोभाल

आलोक कुमार वर्मा भारतीय वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। वे पूर्व में तिहाड़ जेल के महानिदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। 30 नवम्बर, 2017 को वे केन्द्रीय जाँच ब्यूरों के निदेशक थे। इनका कार्यकाल 1 फरवरी, 2017 से 10 जनवरी 2019 तक था। वर्तमान में केंद्रीय जाँच ब्यूरों (CBI) के निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला है।

Ques 10: भारत के कितने राज्यों में विधानपरिषद् है ?

  • 22
  • 7
  • 11
  • 15

वर्तमान में भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद् है, ये राज्य हैं बिहार, उत्तर-प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, आन्ध्र-प्रदेश व तेलंगाना।
विधान परिषद् राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद् के कुल सदस्यों की संख्या, उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती परन्तु किसी भी अवस्था में विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती अपवाद-जम्मू-कश्मीर (36), यदि किसी राज्य की विधान सभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद् स्थापित कर सकती है। विधान परिषद् का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

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